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अन्नदाताओं के सम्मान और आर्थिक मजबूती के लिए सरकार प्रतिबद्ध, बालोद में शशि पवार ने गिनाईं कृषि विभाग की उपलब्धियां

बालोद। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसानों के हित में लिए गए ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी निर्णयों तथा कृषि विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को लेकर रविवार, 23 नवंबर 2026 को कुर्मी भवन, बालोद में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्य वक्ता श्री शशि पवार ने राज्य सरकार की किसान हितैषी योजनाओं एवं उपलब्धियों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी।

 शशि पवार ने कहा कि मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार किसानों की आर्थिक समृद्धि, आय में वृद्धि एवं कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए लगातार ऐतिहासिक निर्णय ले रही है। सरकार का उद्देश्य केवल किसानों की उपज खरीदना ही नहीं, बल्कि किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और खेती को अधिक लाभकारी एवं सम्मानजनक व्यवसाय बनाना है।

उन्होंने कहा कि कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत किसानों को प्रति एकड़ ₹13,839 की आदान सहायता राशि देने का निर्णय प्रदेश के लाखों अन्नदाताओं के लिए बड़ी सौगात है। पूर्व में धान की निर्धारित मात्रा के आधार पर अंतर की राशि का भुगतान किया जाता था, लेकिन अब प्रति एकड़ एक समान आदान सहायता राशि प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इससे किसानों को अपनी आवश्यकता, सुविधा एवं परिस्थितियों के अनुसार धान विक्रय करने की स्वतंत्रता मिलेगी और कम मात्रा में धान बेचने वाले किसानों को भी निर्धारित प्रोत्साहन राशि का लाभ सुनिश्चित होगा।

उन्होंने बताया कि खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत कुल ₹35,904 करोड़ 90 लाख की राशि का भुगतान किया जा चुका है।

फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने की ऐतिहासिक पहल

श्री पवार ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को केवल धान की खेती तक सीमित न रखकर अन्य लाभकारी फसलों की खेती के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। धान के स्थान पर अन्य फसल लेने वाले किसानों को मिलने वाली सहायता राशि ₹11,000 प्रति एकड़ से बढ़ाकर ₹15,000 प्रति एकड़ कर दी गई है।

इसके अतिरिक्त दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी एवं कपास जैसी फसलों की खेती करने वाले किसानों को ₹10,000 प्रति एकड़ सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इस पहल से फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा, खेती में नए विकल्प विकसित होंगे और किसानों की आय बढ़ाने के अवसर सृजित होंगे।

गन्ना उत्पादक किसानों को भी बड़ी राहत

उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने गन्ना उत्पादक किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए गन्ने का उपार्जन मूल्य ₹355 से बढ़ाकर ₹425 प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) तथा राज्य सरकार द्वारा घोषित दर के अंतर की राशि किसानों को गन्ना प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान की जा रही है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में गन्ना उत्पादक किसानों को देश के अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर आर्थिक लाभ मिल रहा है। कबर्धा, पंडरिया एवं बालोद शक्कर कारखानों से जुड़े किसानों को निर्धारित रिकवरी के आधार पर ₹425 प्रति क्विंटल से भी अधिक राशि का भुगतान किया जा रहा है, जो गन्ना उत्पादक किसानों के लिए राहत एवं प्रोत्साहन का महत्वपूर्ण कदम है।

दलहन एवं तिलहन उत्पादकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) की जानकारी देते हुए श्री पवार ने बताया कि इस योजना के माध्यम से दलहन एवं तिलहन उत्पादक किसानों की उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी जा रही है।

वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 29 जिलों में 273 उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए थे। इन केंद्रों के माध्यम से अरहर, सोयाबीन, चना, मसूर एवं सरसों की कुल 3,72,039 क्विंटल उपज खरीदी गई तथा किसानों को ₹219.08 करोड़ का भुगतान किया गया। यह पहल किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

श्री अन्न (मिलेट्स) उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन

श्री पवार ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार कोदो, कुटकी एवं रागी जैसे पारंपरिक मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन संघ (मार्कफेड) के माध्यम से इन फसलों का उपार्जन किया जाएगा। इससे मिलेट्स उत्पादक किसानों को उचित मूल्य प्राप्त होगा तथा छत्तीसगढ़ को श्री अन्न उत्पादन एवं प्रसंस्करण के क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ये सभी योजनाएं किसानों की आय में वृद्धि, आर्थिक सुरक्षा, कृषि के आधुनिकीकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगी।

पवार ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार किसानों के सम्मान, स्वाभिमान और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों के हित में लिए जा रहे ये निर्णय इस बात का प्रमाण हैं कि सरकार अन्नदाताओं के परिश्रम का सम्मान करते हुए उन्हें उनकी उपज का बेहतर मूल्य, आर्थिक सुरक्षा और समृद्ध भविष्य प्रदान करने के लिए संकल्पित है।

प्रेस वार्ता में प्रमुख रूप से उपस्थित रहे

प्रेस वार्ता में यज्ञदत्त शर्मा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष लघु वनोपज संघ (राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त), जिला अध्यक्ष चेमन देशमुख जी, कृष्णकांत पवार जी, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष किसान मोर्चा छत्तीसगढ़, वरिष्ठ नेता राकेश यादव जी, जिला महामंत्री राकेश छोटू यादव जी, सुरेंद्र देशमुख जी, जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा तथा मीडिया प्रभारी कमल पनपालिया जी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

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