दुर्ग। पुलिस महानिदेशक श्री अरुण देव गौतम ने 21 नवंबर 2026 को पुलिस कंट्रोल रूम, दुर्ग में जिले के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर अपराध नियंत्रण, सड़क सुरक्षा, नशे के विरुद्ध कार्रवाई, साइबर अपराधों की रोकथाम और पुलिस कार्यप्रणाली में सुधार को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के साथ-साथ पुलिस की जवाबदेही और थाना स्तर पर नियमित निगरानी भी सुनिश्चित की जाए।
बैठक में दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अभिषेक शांडिल्य, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर शोभराज अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री मणिशंकर चंद्रा सहित जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग ने पीपीटी के माध्यम से वर्ष 2026 में दुर्ग पुलिस द्वारा किए गए कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी प्रस्तुत की। इसमें जिले में दर्ज अपराधों के तुलनात्मक आंकड़े, अपराध नियंत्रण के लिए की गई कार्रवाई, यातायात व्यवस्था में सुधार, सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर में आई कमी तथा पुलिस विभाग की कल्याणकारी गतिविधियों का विस्तृत विवरण शामिल रहा।
सड़क हादसों में मौतों पर DGP की नजर, नशे में वाहन चलाने वालों पर होगी कार्रवाई
पुलिस महानिदेशक ने सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को गंभीरता से लेते हुए शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ लगातार सघन और प्रभावी वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजपत्रित अधिकारी अपने-अपने अनुविभाग और थाना क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था की नियमित समीक्षा करें तथा सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु की संख्या को और कम करने के लिए ठोस प्रयास करें।
नशे की गिरफ्त में आए बच्चों और युवाओं को मुख्यधारा में लाने की पहल
नशे के बढ़ते खतरे पर चिंता जताते हुए DGP ने विशेष रूप से बच्चों और युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने पर जोर दिया। उन्होंने नशे की लत में फंसे बच्चों एवं युवाओं की पहचान कर उनकी प्रोफाइलिंग करने तथा उन्हें नशा मुक्ति केंद्रों से जोड़ने के निर्देश दिए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि नशे के विरुद्ध कार्रवाई केवल कानूनी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि नशे की लत से प्रभावित युवाओं को उपचार, परामर्श और पुनर्वास के माध्यम से समाज की मुख्यधारा में वापस लाने की दिशा में भी गंभीर प्रयास किए जाएं। इसके लिए एनटीएफ (नारकोटिक्स टास्क फोर्स), नशा मुक्ति केंद्रों और संबंधित विभागों के समन्वय से विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए।
साइबर अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए समन्वय पर जोर
साइबर अपराधों की बढ़ती चुनौती को देखते हुए साइबर सेल के अधिकारियों को अन्य जिलों एवं पुलिस इकाइयों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए। सूचनाओं का समय पर आदान-प्रदान, आपसी सहयोग और अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के माध्यम से साइबर अपराधों पर नियंत्रण सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
15 बिंदुओं पर होगी राजपत्रित अधिकारियों की जवाबदेही
पुलिस महानिदेशक ने राजपत्रित अधिकारियों को उनकी पर्यवेक्षण संबंधी जिम्मेदारियों का गंभीरता से निर्वहन करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस पर्यवेक्षण केवल औपचारिक निरीक्षण तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि थाना स्तर पर अपराधों की विवेचना, अभिलेखों के संधारण, कानून-व्यवस्था और पुलिसकर्मियों की कार्यप्रणाली की नियमित समीक्षा होनी चाहिए।
इसके लिए 15 निर्धारित बिंदुओं पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। इनमें अधीनस्थ थानों का नियमित निरीक्षण, लंबित अपराधों एवं विवेचनाओं की समीक्षा, केस डायरी का परीक्षण, विवेचना की गुणवत्ता, अभिलेखों का संधारण, कानून-व्यवस्था की स्थिति, गंभीर अपराधों के घटनास्थल का निरीक्षण, फरार आरोपियों की गिरफ्तारी, लंबित वारंटों की तामीली, चालान की स्थिति, पुलिस बल का अनुशासन तथा आम नागरिकों की शिकायतों का समयबद्ध निराकरण प्रमुख रूप से शामिल हैं।
DGP ने निर्देशित किया कि सभी अधिकारी निर्धारित प्रक्रियाओं एवं कानूनी प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करते हुए अपने अधीनस्थ थाना क्षेत्रों में प्रभावी निगरानी बनाए रखें।
दिशा-निर्देशों पर अमल करेगी दुर्ग पुलिस
समीक्षा बैठक के अंत में दुर्ग पुलिस ने प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप अपराध नियंत्रण, सड़क सुरक्षा, नशे के विरुद्ध अभियान, साइबर अपराधों की रोकथाम और थाना स्तर पर पुलिस पर्यवेक्षण को और अधिक प्रभावी बनाने की प्रतिबद्धता जताई। साथ ही नशे की गिरफ्त में आए बच्चों एवं युवाओं के पुनर्वास के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर आवश्यक कदम उठाने की बात कही गई।
कुल मिलाकर, DGP की इस समीक्षा बैठक का मुख्य संदेश स्पष्ट रहा कि अपराध नियंत्रण के साथ पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही, संवेदनशीलता और जमीनी स्तर पर प्रभावी निगरानी भी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।